खेती किसानी

राजस्थान में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़े कथित घोटाले में अब तक की सबसे बड़ी FIR दर्ज होने से बैंकिंग और प्रशासनिक तंत्र में हड़कंप मच गया है। SBI पल्लू शाखा सहित 166 लोगों पर गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर जांच एजेंसियां डिजिटल और वित्तीय फॉरेंसिक जांच में जुटी हैं।

पल्लू तहसील में फसल बीमा क्लेम को लेकर किसानों ने प्रशासन और बीमा कंपनी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। गौरीशंकर थोरी के नेतृत्व में किसानों ने लंबित क्लेम और फसल खराबे के मामलों के समाधान की मांग करते हुए आंदोलन की चेतावनी दी।

हनुमानगढ़ के पल्लू में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत करीब 9 करोड़ रुपये के कथित फर्जी क्लेम का मामला सामने आया है। कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा की कार्रवाई में 162 संदिग्ध किसानों और फर्जी भूमि रिकॉर्ड का खुलासा हुआ।

पल्लू (हनुमानगढ़)। क्षेत्र में बढ़ती गर्मी के बीच पेयजल संकट को लेकर सोमवार को पल्लू तहसील कार्यालय पर किसानों और युवाओं ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। पूर्व जिला परिषद सदस्य गौरी शंकर थोरी के नेतृत्व में आयोजित इस धरने में ग्रामीणों ने खाली मटके फोड़कर प्रशासन के खिलाफ रोष जताया और मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। पानी की …

पल्लू तहसील कार्यालय पर खेजड़ी बचाओ आंदोलन के समर्थन में जोरदार प्रदर्शन, मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर पूरे राजस्थान में खेजड़ी कटाई पर प्रतिबंध की मांग।

कृषि विभाग के सहायक कृषि अधिकारी ओमप्रकाश गोदारा 41 वर्षों की सेवा के बाद सेवानिवृत्त हुए, किसानों के प्रति समर्पण को किया गया नमन।

आत्मा योजना के तहत हनुमानगढ़ के 100 किसान आधुनिक खेती की सीख के लिए पांच दिवसीय कृषक भ्रमण पर रवाना, कलेक्टर डॉ. खुशाल यादव ने दिखाई हरी झंडी।

हनुमानगढ़ में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की समीक्षा बैठक में खरीफ 2023 के 99 करोड़ रुपये के बीमा क्लेम का भुगतान 7 दिन में करने के निर्देश, पानी चोरी पर सख्ती।

Rajasthan Sutra ने अपने पहले पॉडकास्ट ‘सूत्रधार’ की शुरुआत कर दी है। पहले एपिसोड के अतिथि रहे मामराज कूकणा, जिन्होंने शिक्षा, समाजसेवा, राजनीति और किसानों से जुड़े मुद्दों पर अपने अनुभव साझा किए। ज्ञानवर्धक और ज़मीनी संवाद के साथ यह एपिसोड श्रोताओं को सीख और दिशा देने वाला रहा।

हनुमानगढ़ के टिब्बी स्थित राठीखेड़ा में प्रस्तावित एथेनॉल फैक्ट्री को लेकर गठित उच्च स्तरीय समिति ने क्षेत्र का दौरा कर भू-जल नमूने लिए और संघर्ष समिति से बातचीत की। समिति तथ्यात्मक रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपेगी।